वृत्तांकन: संदिप कसालकर
मुंबई म्हणजे अथांग समुद्र... हे समीकरण सर्वांनाच माहित आहे. पण, या मायानगरीच्या पोटात वाहणाऱ्या मिठी, दहिसर, पोईसर आणि ओशिवरा या नद्यांकडे आपण किती लक्ष देतो? सध्या गटारगंगा झालेल्या या नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी आता थेट दिल्लीच्या दरबारात साद घालण्यात आली आहे. खासदार रवींद्र वायकर यांनी लोकसभेत एक मोठी मागणी करत मुंबईकरांचे लक्ष वेधले आहे.
१. दरवर्षी ६०० कोटी 'पाण्यात'?
मुंबई महानगरपालिका दरवर्षी पावसाळ्याआधी नालेसफाई आणि नद्यांमधील गाळ काढण्यासाठी ४०० ते ६०० कोटी रुपये खर्च करते. पण पाऊस आला की पुन्हा तीच परिस्थिती! हा दरवर्षीचा खर्च म्हणजे एक प्रकारची तात्पुरती मलमपट्टीच ठरत आहे. याच मुद्द्यावर बोट ठेवत खासदार रवींद्र वायकर यांनी लोकसभेत नियम ३७७ अन्वये सरकारचे लक्ष वेधले. "दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यापेक्षा, एकदाच ठोस धोरण आखून हा प्रश्न कायमचा का सोडवला जात नाही?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
२. मुंबईला हवाय 'नमामि गंगे' पॅटर्न!
ज्याप्रमाणे केंद्र सरकारने गंगा नदीच्या स्वच्छतेसाठी 'नमामि गंगे' (Namami Gange) हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवला, त्याच धर्तीवर मुंबईतील नद्यांसाठी विशेष केंद्रीय निधी आणि योजना जाहीर करावी, अशी आग्रही मागणी वायकरांनी केली आहे.
उद्देश: मुंबईतील मिठी, दहिसर, पोईसर आणि ओशिवरा या नद्यांचे प्रदूषण कायमस्वरूपी रोखणे.
३. कोस्टल रोडसारखेच पर्यटन क्षेत्र!
फक्त स्वच्छताच नाही, तर या नद्यांना पर्यटनाचे केंद्र बनवण्याचे स्वप्नही मांडण्यात आले आहे. जर या नद्या स्वच्छ झाल्या, तर त्या मुंबईच्या सौंदर्यात भर घालतील. कोस्टल रोडप्रमाणेच या नद्यांचा परिसरही पर्यटकांना आकर्षित करेल, ज्यामुळे शहराच्या पर्यटनाला एक नवी दिशा मिळेल.
४. सांडपाण्यावर 'सर्जिकल स्ट्राईक' गरजेचा!
नद्यांच्या प्रदूषणाचे मुख्य कारण म्हणजे त्यात सोडले जाणारे सांडपाणी. हे रोखण्यासाठी आधुनिक STP (Sewage Treatment Plant) प्रकल्प उभारणे आणि त्यांना गती देणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे वायकरांनी स्पष्ट केले.
मुंबईच्या पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी आणि मुंबईकरांच्या आरोग्यासाठी या नद्यांचे पुनरुज्जीवन होणे ही काळाची गरज आहे. आता केंद्र सरकार या मागणीवर काय निर्णय घेते आणि मुंबईच्या नद्यांना त्यांचे जुने वैभव मिळणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
0 Comments