वृत्तांकन: संदिप कसालकर (संपादक, भारत २४ तास)
सेवेवर असलेले पोलीस म्हणजे फक्त गणवेश नाही – ते आपल्या सुरक्षेसाठी जीवाची बाजी लावणारे निःस्वार्थ योद्धे आहेत. पण त्यांच्यावरच हल्ला होतो, अपघात घडतो आणि त्यांच्या सेवेला धक्का बसतो, हे पाहून मन हेलावून जातं. नियम पाळणं आणि जबाबदारी घेणं गरजेचं असताना काही बेफिकीर वाहनचालक त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे पोलिसांचे प्राण धोक्यात घालतात – ही घटना आपल्याला सावध करणारी आणि प्रशासनाला कठोर पावले उचलण्यास भाग पाडणारी आहे.
तांत्रिक आणि धोरणात्मक सूचना महाराष्ट्र सरकारसाठी:
-
इंटिग्रेटेड व्हीव्हीआयपी आणि रोड सेफ्टी कंट्रोल सेंटर (Integrated Control & Monitoring Hub):प्रत्येक मोठ्या बंदोबस्त क्षेत्रासाठी एका केंद्रीकृत कंट्रोल सेंटरची स्थापना करावी, जिथे AI-सक्षम सीसीटीव्ही, लाइव्ह ड्रोन फीड आणि वाहन ट्रॅकिंग प्रणाली एकत्रित असतील. यामुळे कोणतेही वाहन बंदोबस्त क्षेत्रात घुसल्यास तत्काळ अलर्ट तयार होईल.
-
जिओ-फेन्सिंग आणि रिअल-टाइम वाहन ट्रॅकिंग:बंदोबस्त क्षेत्राच्या परिघाभोवती डिजिटल जिओ-फेन्स तयार करून त्यात फक्त परवानाधारक वाहनेच प्रवेश करू शकतील. अनधिकृत वाहन आत आले की कंट्रोल रूम आणि पोलिसांना तत्काळ इशारा मिळावा.
-
ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) प्रणाली:बंदोबस्ताच्या प्रत्येक प्रवेश बिंदूवर ANPR कॅमेरे बसवून संशयास्पद किंवा परवानगी नसलेल्या वाहनांची तात्काळ नोंद व्हावी आणि पोलिसांना अलर्ट मिळावा.
-
स्मार्ट बॅरिकेड्स आणि सेन्सर-आधारित अडथळे:आवश्यकतेनुसार आपोआप बंद होणारी लोखंडी बॅरिकेड्स बसवावी, जी सेन्सरच्या मदतीने वाहने बंदोबस्त क्षेत्रात प्रवेश करताच अडथळा निर्माण करतील.
-
पोलिसांसाठी IoT-आधारित वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणे:ड्युटीवर असलेल्या प्रत्येक पोलिसासाठी जीपीएस आणि हार्टबीट सेन्सर असलेली स्मार्ट वर्दी व उपकरणे द्यावीत. अपघात किंवा असामान्य हालचाल झाली की त्वरित अलर्ट कंट्रोल सेंटरला जाईल.
-
रिअल-टाइम कमांड आणि वाहन थांबविण्याची व्यवस्था:संशयास्पद वाहन ओळखल्यानंतर त्याला तात्काळ थांबवण्यासाठी दूरस्थ नियंत्रणाने चालणारी अडथळा प्रणाली लागू करावी.
-
AI-सक्षम वाहतूक विश्लेषण:वाहतूक कोंडी, अनियमित वाहन हालचाली आणि संभाव्य धोक्यांचे विश्लेषण करणारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली विकसित करावी, जी पोलिसांना आधीच इशारा देईल.
-
डिजिटल परवानगी प्रणाली (e-Pass & Verification):बंदोबस्त किंवा कामाच्या क्षेत्रात प्रवेशासाठी QR कोड किंवा बायोमेट्रिक-आधारित ई-पास प्रणाली लागू करावी, जेणेकरून फक्त तपासलेल्या वाहनांनाच प्रवेश मिळेल.
-
स्वयंचलित आवाज व प्रकाश अलार्म प्रणाली:अनधिकृत वाहन जवळ येताच स्वयंचलित आवाज आणि प्रकाश सिग्नल सुरू होऊन वाहनचालकाला जागरूक करावे.
-
सार्वजनिक जागृतीसाठी मोबाइल अॅप:पोलिस आणि नागरिक दोघांसाठी सुरक्षित वाहतूक मार्गदर्शक अॅप तयार करावा, ज्यामध्ये बंदोबस्त क्षेत्र, पर्यायी मार्ग, नियम आणि आपत्कालीन संपर्क दिलेले असतील.
धोरणात्मक पूरक सूचना:
- महाराष्ट्र पोलीस आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या समन्वयाने “स्मार्ट बंदोबस्त क्षेत्र” धोरण तयार करावे.
- तांत्रिक साधनांसोबत नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण आणि ड्रिल आयोजित करावी.
- नागरी प्रशासन व वाहतूक पोलिस यांच्यात डेटा शेअरिंग प्रोटोकॉल तयार करावा.
- राज्यभर सुरक्षित कार्यस्थळांसाठी मानके आणि प्रोटोकॉल विकसित करावेत.
ही उपाययोजना तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्य असून महाराष्ट्र सरकारला आधुनिक, डेटा-आधारित, सुरक्षित आणि परिणामकारक बंदोबस्त प्रणाली विकसित करण्यास मदत करतील. यामुळे पोलिसांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देता येईल आणि अशा शोकांतिका टाळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
0 Comments