पूनम नगरच्या रहिवाश्यांसाठी ऐतिहासिक दिलासा! एकनाथ शिंदे – रविंद्र वायकर यांच्या पुढाकाराने वर्षानुवर्षांची प्रतीक्षा संपली; रखडलेल्या पीएमजीपी पुनर्विकास प्रकल्पाला अखेर हिरवा कंदील!

वृत्तांकन: संदिप कसालकर

मुंबई, अंधेरी : "घरचं छत मिळणं हे प्रत्येक माणसाचं स्वप्न असतं – आणि आता पूनम नगरकरांचं हे स्वप्न सत्यात उतरणार!"

पूनम नगर, अंधेरी (पूर्व) येथील पीएमजीपीच्या धोकादायक आणि जर्जर इमारतींमध्ये राहणाऱ्या ९८२ कुटुंबांसाठी अखेर आनंदाची बातमी आली आहे. गेली १२ वर्षं रखडलेला पुनर्विकास प्रकल्प उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार रविंद्र वायकर यांच्या थेट हस्तक्षेपामुळे आता प्रत्यक्षात सुरू होणार आहे.

"धोकादायक इमारती पाडून, सुरक्षित भविष्याचं घर उभारणार – MHADAच्या माध्यमातून!"

या प्रकल्पाच्या माध्यमातून प्रत्येक रहिवाशाला ४४८ चौरस फुटांचे दर्जेदार घर मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, ज्या दिवशी इमारती तोडण्याचे काम सुरू होईल, त्या दिवसापासून रहिवाशांना दरमहा ₹२०,००० चे भाडे थेट बँक खात्यात मिळणार. दोन वर्षांचे भाडे एकदम दिले जाणार असून गरज भासल्यास तिसऱ्या वर्षाचेही भाडे देण्याची तयारी म्हाडाने दाखवली आहे.

 “वर्षानुवर्षं विस्थापितांच्या अपेक्षांना आता न्याय मिळणार!

‘सावधगिरी नाही, आता कृती’ या भूमिकेवर ठाम असलेल्या वायकरांनी हा प्रश्न विधानसभा पातळीवर थेट मांडला आणि शासनाला निर्णय घ्यायला भाग पाडलं.”

या निर्णयांची घोषणा विधानभवनात पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत झाली, ज्यात नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, म्हाडा एमडी संजीव जयस्वाल, बीएमसी आयुक्त भूषण गगराणी, एसआरए सीईओ महेंद्र कल्याणकर, जिल्हाधिकारी, एमएमआरडीए आयुक्त संजय मुखर्जी आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

खासदार रविंद्र वायकर यांनी खास आग्रह धरला की,

“पूनम नगरकरांना मिळणारी घरे नुसती घरं नसावीत, तर स्वप्नांची आणि सुरक्षिततेची हमी असावी!”

पुनर्विकासानंतर या इमारतींची ५ वर्षांपर्यंत देखभाल देखील म्हाडा करणार आहे. यामुळे रहिवाश्यांच्या मनात घराच्या दर्जाबाबत कोणतीही शंका राहणार नाही.

सध्या टेंडर प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच कंत्राटदारांची नियुक्ती होणार आणि पुनर्विकासाचे काम सुरू होणार आहे.