खुलताबाद, 2 स्पटेंबर 2026 - खुलताबाद तालुक्यात घरकुल लाभार्थी, सर्वसामान्य नागरिक तसेच बांधकाम व्यावसायिकांना शासनाच्या नियमानुसार वाळू उपलब्ध व्हावी, यासाठी तालुक्यात अधिकृत शासकीय वाळू डेपो तात्काळ सुरू करण्यात यावा, अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) गटाच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबत बुधवारी (ता. २) पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी तालुकाध्यक्ष फकीर राव भालेराव यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदार संतोष गुट्टे यांना निवेदन सादर केले.
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, शासनाच्या विविध घरकुल योजना, पंतप्रधान आवास योजना, रमाई आवास योजना तसेच इतर शासकीय योजनांतर्गत तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात घरकुलांची बांधकामे सुरू आहेत. मात्र, खुलताबाद तालुक्यात अधिकृत शासकीय वाळू डेपो उपलब्ध नसल्याने घरकुल लाभार्थी आणि बांधकाम व्यावसायिकांना कायदेशीर मार्गाने वाळू मिळविण्यास अडचणी येत आहेत.
शासकीय डेपोअभावी खासगी विक्रेत्यांकडून चढ्या दराने वाळू खरेदी करावी लागत असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असून, अनेक घरकुलांची बांधकामे रखडण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. वाळूच्या उपलब्धतेअभावी विविध विकासकामांवरही परिणाम होत असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने ८ एप्रिल २०२५ रोजी नवीन वाळू (रेती) निर्गती धोरण-२०२५ संदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. या धोरणानुसार नागरिकांना नियमानुसार वाळू उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करून खुलताबाद तालुक्यासाठी अधिकृत शासकीय वाळू डेपो सुरू करावा, अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) गटाने केली आहे. शासकीय वाळू डेपो सुरू झाल्यास नागरिकांना रास्त दरात वाळू उपलब्ध होऊन घरकुल लाभार्थी व सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक थांबण्यास मदत होईल. तसेच शासनाच्या महसुलातही वाढ होऊ शकते, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.
• डेपो सुरू न केल्यास आंदोलनाचा इशारा -
खुलताबाद तालुक्यात शासकीय वाळू डेपो सुरू करण्याबाबत प्रशासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) गटाच्या वतीने लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. आंदोलनादरम्यान उद्भवणाऱ्या परिस्थितीची सर्वस्वी जबाबदारी शासन व संबंधित विभागाची राहील, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या निवेदनावर तालुकाध्यक्ष फकीर राव भालेराव, जिल्हा उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर खरात, तालुका संघटक भास्कर खाजेकर, तालुका सहसंघटक गुलाब सातदिवे, सोपान गायकवाड, कमल शिंदे, बाळू विधाते आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. निवेदनाच्या प्रती केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री तथा पक्षाचे राष्ट्रीय नेते रामदास आठवले, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, आमदार प्रशांत बंब, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती तसेच पोलीस प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.
Comments