खुलताबाद, 03 ऑगस्ट 2026 : माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागविलेली माहिती वेळेत न देत टाळाटाळ करणाऱ्या खुलताबाद तालुक्यातील मावसाळा ग्रामपंचायतीला राज्य माहिती आयोगाने कडक दणका दिला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते विरेंद्र वाघ यांनी दाखल केलेल्या द्वितीय अपीलावर सुनावणी करत आयोगाने संबंधित प्रशासनाला ३० दिवसांत संपूर्ण माहिती विनामूल्य देण्याचे आदेश दिले असून आदेशाचे पालन न झाल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध थेट एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागविलेल्या माहितीवर ग्रामपंचायतीकडून "अभिलेख उपलब्ध नाही" असे उत्तर देण्यात आले होते. त्यानंतर प्रथम अपील करूनही माहिती न मिळाल्याने विरेंद्र वाघ यांनी राज्य माहिती आयोगात द्वितीय अपील दाखल केले. सुनावणीदरम्यान माहिती देण्याबाबत प्रशासनाची भूमिका समाधानकारक नसल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले.
राज्य माहिती आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार पंचायत समिती खुलताबादचे गटविकास अधिकारी यांनी ३० दिवसांच्या आत संबंधित माहिती शोधून अर्जदाराला विनामूल्य उपलब्ध करून द्यावी. तसेच माहिती उपलब्ध करून देण्यात पुन्हा हलगर्जीपणा झाल्यास महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, २००५ अंतर्गत संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांविरुद्ध थेट पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देशही आयोगाने दिले आहेत. या आदेशाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.
याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते विरेंद्र वाघ यांनी सांगितले की, माहिती मिळविण्यासाठी त्यांना दीर्घकाळ मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला. माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात असूनही नागरिकांना माहितीपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न होत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. आयोगाच्या आदेशाचे स्वागत करताना, मुदतीत माहिती न मिळाल्यास न्यायालयीन लढा सुरू ठेवण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
राज्य माहिती आयोगाच्या या आदेशामुळे माहिती अधिकार कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत महत्त्वाचा संदेश गेला आहे. "माहिती उपलब्ध नाही" असे सांगून वेळ मारून नेण्याच्या प्रकारांना आता आळा बसणार असून, पारदर्शक प्रशासनासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाल्याची चर्चा सुरू आहे.
0 Comments