खुलताबाद १२ ऑगस्ट २०२६ - खुलताबाद नगर परिषद हद्दीतील प्रधानमंत्री आवास योजना (घरकुल) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांसाठी सुमारे १० एकर वनजमीन उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीची केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने दखल घेतली आहे. या प्रकरणाची तपासणी करून प्रचलित नियम व कायद्यानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र शासनाच्या अपर मुख्य सचिव (वन) यांना देण्यात आले आहेत. यासंदर्भातील पत्र ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्राप्त झाले आहे.
खुलताबाद येथील सामाजिक कार्यकर्ते इकबाल पटेल यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेतील पात्र व गरजू लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी जागा उपलब्ध व्हावी, यासाठी खुलताबाद शहरालगत असलेल्या सुमारे १० एकर वनजमिनीचा वापर करण्याची मागणी केली होती. याबाबत त्यांनी १३ जुलै २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासन तसेच केंद्र शासनाच्या संबंधित विभागांकडे निवेदन सादर केले होते.
खुलताबाद शहरालगतच्या वनजमिनीचा घरकुल योजनेसाठी वापर करण्याबाबत यापूर्वी वन विभागाकडे विनंती करण्यात आली होती. मात्र, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, खुलताबाद यांनी पत्र क्रमांक १६२/२०२६-२७, दिनांक १७ जून २०२६ अन्वये वनजमिनीचा इतर प्रयोजनासाठी वापर करता येत नसल्याचे नमूद करून सदर मागणी नामंजूर केली होती.
यानंतर इकबाल पटेल यांनी वन (संरक्षण व संवर्धन) अधिनियम, १९८० तसेच वन (संरक्षण) नियम, २०२३ मधील तरतुदींचा आधार घेत, प्रधानमंत्री आवास योजनेसारख्या सार्वजनिक हिताच्या कामासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून वनजमीन वळविण्याचा प्रस्ताव शासनामार्फत केंद्र शासनाकडे सादर करण्याची मागणी केली.
या मागणीची दखल घेत भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या वन संरक्षण विभागाने ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या अपर मुख्य सचिव (वन) यांना पत्र पाठविले आहे. पत्रात संबंधित प्रकरणाची तपासणी करून प्रचलित नियम व कायद्यानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती संबंधितांना कळविण्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
या पत्रावर उप वन महानिरीक्षक दीपिका चौधरी यांची डिजिटल स्वाक्षरी आहे. पत्राची प्रत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा वनबल प्रमुख, महाराष्ट्र शासन, नागपूर, नोडल अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, नागपूर, तसेच उप महानिदेशक वन, पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय, प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर यांना देण्यात आली आहे. याशिवाय पत्राची प्रत इकबाल गणी पटेल, निवासी खुलताबाद, तहसील खुलताबाद, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर यांनाही देण्यात आली आहे.
खुलताबाद नगर परिषद क्षेत्रातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व बेघर कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी जागेचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरत आहे. त्यामुळे वनजमीन वळविण्यासाठी शासन स्तरावर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास घरकुलाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
केंद्र शासनाच्या वन संरक्षण विभागाकडून चौकशी व आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश मिळाल्याने खुलताबादमधील घरकुलासाठी वनजमिनीच्या उपलब्धतेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आता राज्य शासन व संबंधित वन विभाग या प्रकरणी कोणती कार्यवाही करतात, याकडे खुलताबादकरांचे लक्ष लागले आहे. पात्र गरीब कुटुंबांना निवारा मिळण्यासाठी शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा सामाजिक कार्यकर्ते इकबाल गणी पटेल यांनी व्यक्त केली आहे.
0 Comments