खुलताबाद, दि. ६ जुलै : विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) अभियानाला किमान एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते इकबाल गणी पटेल यांनी भारताचे राष्ट्रपती तसेच महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. हे निवेदन तहसीलदार, खुलताबाद यांच्या मार्फत सोमवारी (ता.६) पुढे पाठविण्यात आले.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार राज्यभर विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण अभियान सुरू असून मतदारांची माहिती अद्ययावत करणे, आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करणे तसेच पात्र नागरिकांची नोंदणी करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. मात्र, सध्या पावसाळ्याचा हंगाम सुरू असल्याने ग्रामीण भागातील नागरिक शेतीच्या कामात व्यस्त आहेत. अनेक नागरिक रोजगार, शिक्षण व व्यवसायाच्या निमित्ताने गावाबाहेर असल्याने त्यांना या प्रक्रियेत सहभागी होणे शक्य होत नाही. शिवाय आवश्यक कागदपत्रे वेळेत उपलब्ध न होणे, स्थलांतरित कुटुंबांची अडचण आणि माहितीच्या अभावामुळे अनेक पात्र मतदारांची नोंदणी अपूर्ण राहण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाचा अधिकार मिळणे ही संविधानाने दिलेली मूलभूत जबाबदारी असल्याचे सांगत, घाईघाईत प्रक्रिया पूर्ण केल्यास अनेक पात्र मतदार मतदार यादीतून वंचित राहू शकतात, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सर्व नागरिकांना पुरेसा वेळ मिळावा आणि प्रत्येक पात्र मतदाराची नोंदणी सुनिश्चित व्हावी यासाठी SIR अभियानाची मुदत किमान २९ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत वाढविण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
यासोबतच अभियान प्रभावीपणे राबविण्यासाठी बूथस्तरीय अधिकारी (BLO) यांची संख्या दुप्पट करण्यात यावी, जेणेकरून प्रत्येक गाव, वाडी-वस्ती आणि शहरी भागातील प्रत्येक पात्र मतदारापर्यंत प्रत्यक्ष पोहोचून पडताळणीची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करता येईल, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. सध्याच्या मनुष्यबळावर संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करणे कठीण असल्याने अतिरिक्त BLO नियुक्त करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच प्रत्येक प्रभागातील लोकप्रतिनिधी, नगरसेवक यांनी पुढाकार घेऊन SIR अभियानाबाबत व्यापक जनजागृती करावी, नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे तयार करण्यासाठी मदत करावी आणि कोणताही पात्र मतदार मतदार यादीतून वंचित राहणार नाही, यासाठी सक्रिय भूमिका बजावावी, अशा सूचनाही संबंधित यंत्रणेला देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
इकबाल गणी पटेल यांनी सांगितले की, मतदानाचा अधिकार हा लोकशाहीचा सर्वात महत्त्वाचा पाया असून कोणत्याही पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीतून वगळले जाणे ही लोकशाहीसाठी गंभीर बाब आहे. त्यामुळे प्रशासनाने नागरिकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन मानवी दृष्टिकोनातून निर्णय घेत अभियानास मुदतवाढ द्यावी आणि सर्व पात्र मतदारांना न्याय मिळेल, यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
0 Comments