तारीख पे तारीख बंद करा, आधी सुविधा द्या! दिल्लीत गरजले खासदार रविंद्र वायकर

 

"लोअर कोर्टांचा कायापालट करा, विशेष निधी द्या!" खासदार रविंद्र वायकर यांची लोकसभेत कडाडून मागणी

वृत्तांकन: संदिप कसालकर

नवी दिल्ली: "तारीख पे तारीख" मिळते, पण न्यायालयात बसायला जागा मिळत नाही! देशातील जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयांची दुरवस्था आता खासदार रविंद्र वायकर यांनी थेट लोकसभेत चव्हाट्यावर आणली आहे. "न्यायदानाचे मंदिर हायटेक करा आणि सर्वसामान्यांचे हाल थांबवा," अशा शब्दांत त्यांनी केंद्र सरकारकडे विशेष आर्थिक निधीची मागणी केली.

शून्य प्रहर कालावधीत बोलताना मुंबई उत्तर-पश्चिमचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी न्यायालयांच्या वास्तव स्थितीवर बोट ठेवले. ते म्हणाले की, "न्यायासाठी येणाऱ्या वृद्ध नागरिकांना आणि साक्षीदारांना तासनतास उभे राहावे लागते. महिला आणि दिव्यांगांसाठी साधी स्वच्छ शौचालये किंवा पिण्याचे पाणीही उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत न्यायप्रक्रिया कशी वेगवान होणार?"

आधुनिकीकरणाचा 'मास्टर प्लॅन' काय?

वायकर यांनी केवळ तक्रारी केल्या नाहीत, तर न्यायालयांचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी ठोस उपाय सुचवले आहेत:

• हायटेक सुरक्षा: प्रत्येक कोपऱ्यात CCTV आणि अद्ययावत अग्निशमन यंत्रणा असावी.
• डिजिटल क्रांती: 'ई-कोर्ट' आणि आभासी सुनावणीसाठी हाय-स्पीड इंटरनेट आणि आधुनिक सर्व्हर रूम उभ्या करा.
• सौर ऊर्जेचा वापर: ग्राम न्यायालयांमध्ये विजेचा लपंडाव थांबवण्यासाठी सौर ऊर्जा यंत्रणा बसवा, ज्यामुळे वीज स्वस्त आणि अखंड मिळेल.
• आरामदायी वातावरण: वकिलांसाठी सुसज्ज कक्ष, वातानुकूलित कोर्ट रूम आणि आधुनिक संगणक प्रणाली उपलब्ध करून द्या.

का महत्त्वाची आहे ही मागणी?

खासदार वायकर यांच्या मते, जर न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधा सुधारल्या, तर न्यायप्रक्रियेत पारदर्शकता येईल. इतकेच नाही तर देशात प्रलंबित असलेल्या कोट्यवधी प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी या आधुनिक सुविधा 'बूस्टर' ठरू शकतात.

"सुदृढ पायाभूत सुविधा केवळ न्याय देणार नाहीत, तर प्रलंबित प्रकरणांचा भारही कमी करतील!"  — खासदार रविंद्र वायकर

आता केंद्र आणि राज्य सरकार या मागण्यांवर किती वेगाने 'ॲक्शन' घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.