वृत्तांकन: संदिप कसालकर
काय आहे प्रकरण?
२४ जुलै २०२५ रोजी अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ने अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (RAAGA) च्या विविध कार्यालयांवर देशभरात मोठ्या प्रमाणावर छापे टाकले. हा कारवाईचा आधार म्हणजे येस बँकेच्या माध्यमातून घेतलेल्या सुमारे ₹3,000 कोटींच्या कर्जामधील कथित गैरव्यवहार आणि मनी लॉन्ड्रिंगचा संशय.
कर्जाच्या नावाखाली लाचखोरी?
२०१७ ते २०१९ या काळात येस बँकेकडून मिळालेल्या कर्जामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आढळून आली. ईडीच्या तपासात असं समोर आलंय की, कर्ज मंजुरीच्या अगोदरच बँकेच्या तत्कालीन प्रमुख राणा कपूर यांच्याशी संबंधित संस्थांना लाचेच्या स्वरूपात रक्कम दिली गेली. म्हणजेच, "लाच दिली – कर्ज मिळालं" असा थेट आरोप ईडीने केला आहे.
क्रेडिट प्रक्रियेतील घोळ:
- मागील तारखांनी क्रेडिट अ‍ॅप्रुव्हल मेमो तयार
- उचित क्रेडिट रिस्क विश्लेषण न करता कर्ज वितरण
- कर्ज मिळाल्यानंतर लगेचच ती रक्कम शेल कंपन्यांमध्ये ट्रान्सफर
- एकाच पत्त्यावर नोंदणी केलेली अनेक कंपन्या, एकाच दिवशी अर्ज व वितरण – *“एव्हरग्रीनिंग”*ची शक्यता
सहकार्य करणाऱ्या यंत्रणा:
या कारवाईमागे सीबीआय, सेबी, नॅशनल हाउसिंग बँक, नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी आणि बँक ऑफ बडोदा यांचे महत्त्वाचे इनपुट होते. सीबीआयच्या दोन FIR या प्रकरणाच्या मुळाशी आहेत. नुकतेच स्टेट बँक ऑफ इंडियाने रिलायन्स कम्युनिकेशन व अनिल अंबानी यांना "फ्रॉड बोरॉवर" ठरवले आहे.
लक्ष केंद्रीत कंपन्या:
रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) – FY 2017-18 मध्ये 3,742 कोटींची कॉर्पोरेट कर्जे FY 2018-19 मध्ये 8,670 कोटींवर गेली, यामुळेच ही कंपनी तपासाच्या केंद्रस्थानी आहे.
शेल कंपन्यांमार्फत रक्कम वळवली?
कर्जाची रक्कम बोगस कंपन्यांमध्ये व संबंधित पक्षांकडे वळवण्यात आली असल्याचे प्राथमिक पुरावे हाती लागले आहेत. यामुळे कंपनीचे कर्ज ओझं आणि आर्थिक गैरव्यवहार याबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
हा फक्त सुरुवातीचा धक्का आहे... पुढील काळात अजून मोठी नावे उघडकीस येण्याची शक्यता!
.jpeg)
0 Comments