खुलताबाद,18 ऑगस्ट 2026 : खुलताबाद नगर परिषदेच्या मालकीच्या शाळा इमारती खासगी शाळांना भाडेतत्त्वावर दिल्याच्या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते इकबाल पटेल यांनी छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे ज्ञापनाद्वारे तक्रार केली आहे. १८ मे २०२६ रोजी नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना दिलेल्या ज्ञापनावर अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही किंवा लेखी उत्तर मिळाले नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
खुलताबाद शहरातील आजमशाही पुरा येथील फलाहे दारैना उर्दू प्राथमिक शाळा, हवालदारवाडा येथील किड्स एम्पायर इंग्लिश स्कूल तसेच कमला नेहरू स्कूल परिसरातील इमारती नगर परिषदेच्या मालकीच्या असल्याचे ज्ञापनात नमूद करण्यात आले आहे. या इमारतींची निर्मिती सार्वजनिक शिक्षणाच्या उद्देशाने करण्यात आली असताना त्या खासगी शाळांना भाड्याने देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
नगर परिषदेच्या या इमारती पुन्हा नगर परिषदेच्या ताब्यात घेऊन शहरातील गरीब, सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी आधुनिक नगर परिषद शाळा सुरू कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या शाळांमध्ये डिजिटल वर्गखोल्या, संगणक व विज्ञान प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, क्रीडा सुविधा, पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृहांसह आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
१८ मे रोजी दिलेल्या ज्ञापनावर जवळपास तीन महिने उलटूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. वारंवार पाठपुरावा करूनही स्पष्ट माहिती अथवा लेखी उत्तर मिळाले नसल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित शाळा इमारती कोणत्या आदेशाने, ठरावाने आणि कोणत्या अटींवर खासगी शाळांना भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या, याची सविस्तर चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच १८ मेच्या ज्ञापनावर झालेल्या कार्यवाहीची तारखेनिहाय माहिती, पाहणी अहवाल, आदेश, ठराव आणि निर्णयांच्या प्रती उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कार्यवाहीस विलंब झाल्यास वरिष्ठ स्तरावर चौकशी करून नियमानुसार प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
नगर परिषदेच्या सार्वजनिक मालमत्तेचा उपयोग विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठीच झाला पाहिजे. शहरातील सर्व घटकांतील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यासाठी मराठी, उर्दूसह आवश्यक माध्यमांमध्ये आधुनिक नगर परिषद शाळा सुरू कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाची जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तातडीने दखल घेऊन नगर परिषदेच्या शाळा इमारतींची संयुक्त चौकशी करावी आणि संपूर्ण प्रकरणावर योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी ज्ञापनाद्वारे करण्यात आली आहे. यासोबत १८ मे २०२६ रोजी मुख्याधिकाऱ्यांना दिलेल्या पूर्वीच्या ज्ञापनाची प्रतही जोडण्यात आली आहे.
Comments