खुलताबाद, 25 ऑगस्ट 2026 - महाराष्ट्रातील विशेष सघन मतदार यादी पुनरावलोकन (एसआयआर) प्रक्रियेसाठी देण्यात आलेली मुदत अपुरी असल्याचा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी न्या. सूर्यवंशी आणि न्या. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. या सुनावणीत खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानंतर सदर जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. एसआयआर प्रक्रियेला विरोध नसून, राज्यातील प्रत्यक्ष परिस्थिती लक्षात घेता मतदार पडताळणीसाठी अधिक वेळ देण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
राज्यातील मुसळधार पाऊस, शेतीची कामे, रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर, शैक्षणिक व स्पर्धा परीक्षा, वैद्यकीय कारणे तसेच नागरिकांची तात्पुरती अनुपस्थिती यामुळे बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांना (बीएलओ) प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचण्यात अडचणी येत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. अनेक ठिकाणी मतदार उपलब्ध नसल्याने वारंवार भेटी देण्याची आवश्यकता असून, सध्याच्या कालमर्यादेत पडताळणी पूर्ण करणे व्यवहार्य नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
याचिकाकर्त्यांनी ६ जुलै २०२६ रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे प्रथम निवेदन देऊन एसआयआर पडताळणीची मुदत वाढविण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर १९ जुलै २०२६ रोजी पुन्हा सविस्तर निवेदन देत ही मुदत २९ नोव्हेंबर २०२६पर्यंत वाढविण्याची विनंती करण्यात आली. मात्र, या मागणीवर अपेक्षित प्रशासकीय निर्णय न झाल्याने न्यायालयात धाव घेण्यात आली. निवडणूक आयोगाने १५ जुलै २०२६ रोजी घरोघर पडताळणीची मुदत ८ ऑगस्टपर्यंत वाढविली होती. मात्र, महाराष्ट्रातील प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहता ही मुदतही अपुरी असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. घाईगडबडीत पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण केल्यास अनेक पात्र मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, असा दावा करण्यात आला आहे.
एसआयआर प्रक्रियेचा उद्देश केवळ निश्चित कालावधीत प्रक्रिया पूर्ण करणे नसून, “एकही पात्र मतदार वंचित राहू नये आणि अपात्र व्यक्तीचा समावेश होऊ नये”, हा असला पाहिजे, असा महत्त्वाचा मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला आहे. प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदार यादीत नाव कायम ठेवण्याची किंवा समाविष्ट करण्याची अर्थपूर्ण संधी मिळणे हे संविधानिक लोकशाहीसाठी आवश्यक असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रात विशेष सघन मतदार पुनरावलोकनाची प्रक्रिया २००३ नंतर प्रथमच होत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. तब्बल २४ वर्षांनंतर होत असलेल्या या व्यापक प्रक्रियेत घाईघाईने पडताळणी केल्यास मोठ्या संख्येने पात्र मतदारांवर अन्याय होण्याची शक्यता असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे मतदार यादीची अचूकता आणि प्रत्येक पात्र नागरिकाला योग्य संधी मिळणे याला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकेत भारतीय संविधानातील कलम १४, २१ आणि ३२६, तसेच लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० आणि मतदार नोंदणी नियम, १९६० यांचा आधार घेण्यात आला आहे. घराघरात पडताळणी, आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी आणि अनुपस्थित मतदारांसाठी पुन्हा भेट देणे आवश्यक असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
याचिकेत घराघर पडताळणीची मुदत २९ नोव्हेंबर २०२६पर्यंत वाढविण्याचे आदेश देण्याची किंवा राज्यातील वस्तुस्थितीचा विचार करून सध्याच्या वेळापत्रकाचा फेरविचार करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यापूर्वी एकही पात्र मतदार वंचित राहणार नाही, याची खात्री करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला देण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील एकूण मतदारसंख्या, पूर्ण झालेली पडताळणी, प्रलंबित पडताळणी आणि जिल्हानिहाय आकडेवारी न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
या प्रकरणी उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता अॅड. एकलव्य संदेश पोतदार यांच्या माध्यमातून खुलताबाद येथील इकबाल पटेल यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. ४ ऑगस्ट रोजी न्या. सूर्यवंशी आणि न्या. शिंदे यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानंतर दाखल झालेल्या या जनहित याचिकेमुळे एसआयआर प्रक्रियेच्या मुदतवाढीचा मुद्दा पुन्हा न्यायालयासमोर आला आहे. पात्र मतदारांचे नाव मतदार यादीतून वगळले जाऊ नये आणि पडताळणी प्रक्रिया पुरेशा कालावधीत पूर्ण व्हावी, यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेच्या पुढील कार्यवाहीकडे राज्यातील मतदारांचे लक्ष लागले आहे.
Comments