खुलताबाद, 31 जुलै 2026 - महाराष्ट्रातील विशेष सघन मतदार यादी पुनरावलोकन (SIR) मोहिमेअंतर्गत मतदार पडताळणीसाठी देण्यात आलेली मुदत अपुरी असल्याचा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत निवडणूक आयोगाच्या SIR प्रक्रियेला विरोध नसून, राज्यातील प्रत्यक्ष परिस्थिती लक्षात घेता मतदार पडताळणीसाठी अधिक वेळ देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की, राज्यभर सुरू असलेला मुसळधार पाऊस, शेती व इतर कृषी कामे, रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर, शैक्षणिक व स्पर्धा परीक्षा, वैद्यकीय कारणे तसेच नागरिकांची तात्पुरती अनुपस्थिती यामुळे बूथ लेव्हल अधिकारी (BLO) प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. अनेक ठिकाणी वारंवार भेटी देण्याची आवश्यकता असून, सध्याच्या कालमर्यादेत ही प्रक्रिया पूर्ण करणे व्यवहार्य नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
याचिकेनुसार, याचिकाकर्त्यांनी ६ जुलै २०२६ रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे प्रथम निवेदन देऊन पडताळणीची मुदत एक महिन्याने वाढविण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर १९ जुलै २०२६ रोजी पुन्हा सविस्तर निवेदन सादर करून ही मुदत २९ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्याची विनंती करण्यात आली. मात्र, यावर अपेक्षित प्रशासकीय निर्णय न झाल्याने अखेर उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने १५ जुलै २०२६ रोजी आदेश काढून घराघर पडताळणीची मुदत ८ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत वाढविली. मात्र, ही मुदतही अपुरी असून महाराष्ट्रातील प्रत्यक्ष परिस्थिती लक्षात घेता अनेक पात्र मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाण्याचा धोका कायम असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकेत न्यायालयाचे लक्ष वेधताना स्पष्ट करण्यात आले आहे की, SIR प्रक्रियेचा उद्देश केवळ ठरलेल्या वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करणे नसून, "एकही पात्र मतदार वंचित राहू नये आणि अपात्र व्यक्तीचा समावेश होऊ नये," हा आहे. त्यामुळे प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्याची अर्थपूर्ण संधी मिळणे हेच संविधानिक लोकशाहीचे खरे उद्दिष्ट असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
पुढे याचिकेत असेही नमूद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्रात विशेष सघन मतदार पुनरावलोकनाची प्रक्रिया तब्बल २००३ नंतर प्रथमच राबविण्यात येत आहे. सुमारे २४ वर्षांनंतर होत असलेल्या या व्यापक प्रक्रियेत घाईगडबडीत पडताळणी पूर्ण केल्यास लाखो पात्र मतदारांवर अन्याय होण्याची शक्यता असून, मतदार यादीची अचूकता आणि न्याय्य प्रक्रिया ही कालमर्यादेपेक्षा अधिक महत्त्वाची असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे.
रिट याचिकेत भारतीय संविधानातील कलम १४, २१ आणि ३२६, तसेच लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० आणि मतदार नोंदणी नियम, १९६० यांचा आधार घेत सध्याचे वेळापत्रक सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराच्या घटनात्मक तत्त्वाशी विसंगत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार घराघर पडताळणी, कागदपत्रांची तपासणी आणि अनुपस्थित मतदारांना पुन्हा भेट देणे आवश्यक असतानाही सध्याची मुदत अपुरी असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
याचिकेत न्यायालयाकडे २९ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत घराघर पडताळणीची मुदत वाढविण्याचे आदेश देण्याची किंवा वस्तुस्थितीचा विचार करून कालमर्यादेचा फेरविचार करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. तसेच अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यापूर्वी एकही पात्र मतदार वंचित राहणार नाही, याची खात्री करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच राज्यातील एकूण मतदार, पूर्ण झालेली पडताळणी, प्रलंबित पडताळणी आणि जिल्हानिहाय आकडेवारी न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
या प्रकरणी उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता अॅड. एकलव्य संदेश पोतदार यांच्या मार्फत खुलताबाद येथील इकबाल पटेल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे न्यायालय या प्रकरणात काय निर्णय देणार, याकडे राज्यातील मतदारांसह सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
0 Comments