वायकरांचा दिल्लीत धडाका! बँकांची मनमानी थांबणार, रस्त्यावरील विक्रेते आता होणार 'मायक्रो-एंटरप्रायझेस'!

वृत्तांकन: संदिप कसालकर

नवी दिल्ली: शहराच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या रस्त्यावरील कष्टकरी विक्रेत्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि 'पीएम स्वनिधी' (PM SVANidhi) योजनेची अंमलबजावणी अधिक सक्षम करण्यासाठी खासदार रवींद्र वायकर यांनी थेट दिल्लीत मोठा पुढाकार घेतला आहे. दिल्ली येथे आयोजित 'गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार समिती'च्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत खासदार वायकर यांनी या विषयावर सविस्तर आणि आक्रमक चर्चा केली.

"ही योजना केवळ आर्थिक कर्ज देण्यापुरती मर्यादित नसून, कष्टकरी बांधवांच्या सन्मानासाठी आणि त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे," अशी ठाम भूमिका खासदार रवींद्र वायकर यांनी मांडली. या हाय-व्होल्टेज बैठकीत यंत्रणेला अधिक गतिमान करण्यासाठी प्रामुख्याने ४ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भर देण्यात आला:

१. ५०% महिला भागीदारी आणि पारंपरिक कारागिरांचा समावेश!

योजनेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी आता मोची, नाई आणि दर्जी यांसारख्या पारंपरिक कारागिरांना यात मोठ्या प्रमाणावर समाविष्ट केले जाईल. तसेच, महिला स्वयं सहायता गटांच्या (SHGs) माध्यमातून महिला लाभार्थ्यांचे प्रमाण थेट ५०% च्या पार नेण्याचा महत्त्वाकांक्षी रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे.

२. बँकांची मनमानी थांबणार; खासदार वायकरांचा अर्जांच्या रिजेक्शनवर प्रहार!

अनेकदा बँकांकडून कागदपत्रांचे कारण देत गरजूंचे अर्ज नाकारले जातात. यावर बैठकीत कडक भूमिका घेण्यात आली. कर्जाचे अर्ज रिजेक्ट होण्याचे प्रमाण तातडीने कमी करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, संपूर्ण प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सर्व बँकांमध्ये डिजिटल लेंडिंग (DLP) प्रणाली तत्काळ लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

३. FSSAI ट्रेनिंग आणि 'मुद्रा' योजनेचे बळ!

रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी त्यांना FSSAI (भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण) द्वारे विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल. इतकेच नाही, तर या छोट्या व्यावसायिकांना भविष्यात 'मुद्रा' योजनेशी जोडून, त्यांचे रूपांतर 'मायक्रो-एंटरप्रायझेस' (लघु उद्योग) मध्ये करून दीर्घकालीन प्रगतीचा मार्ग मोकळा केला जाईल.

४. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची उदासीनता दूर होणार!

योजनेच्या अंमलबजावणीत स्थानिक प्रशासनाची किंवा पालिकेची उदासीनता खपवून घेतली जाणार नाही. शहरांमध्ये 'स्ट्रीट फूड हब्स' तयार करण्यासाठी आता अत्यंत पारदर्शक निवड प्रक्रिया राबवली जाईल, ज्यामुळे खऱ्या गरजूंपर्यंत लाभ पोहोचेल.

"आपल्या शहराच्या विकासात कष्टकरी बांधवांचा वाटा अमूल्य आहे. ही यंत्रणा अधिक गतिमान करून त्यांच्या प्रगतीचा मार्ग सुकर करणे हेच आम

चे उद्दिष्ट आहे. कAष्टकऱ्यांच्या हक्कासाठी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही!" - खासदार रवींद्र वायकर