भारत २४ तास • संपूर्ण माहिती. संपूर्ण सत्य.
मंगळवार, १८ ऑगस्ट २०२६
भारत २४ तास सिटीझन रिपोर्टर व्हॉट्सॲप ग्रुपवर ताज्या बातम्यांसाठी जॉईन व्हा!

खुलताबाद नगरपरिषदेला राज्य माहिती आयोगाचा दणका! माहिती अधिकार अर्जावर विलंब; तत्कालीन कार्यालयीन अधीक्षकांवर ५ हजारांचा दंड

अक्षर आकार:
महाराष्ट्र व देशातील ताज्या घडामोडींसाठी ग्रुप जॉईन करा!
जॉईन व्हा
मोबाईल शेप डिजिटल बातमी कार्ड (4:5 Format) व्हॉट्सॲप स्टेटस व सोशल मीडियावर शेअर करण्यासाठी १-क्लिकमध्ये डाऊनलोड करा!


खुलताबाद, 17 स्पटेंबर, 2026 : माहिती अधिकार अर्जावर विहित मुदतीत माहिती उपलब्ध करून न दिल्याप्रकरणी खुलताबाद नगरपरिषदेचे तत्कालीन जन माहिती अधिकारी तथा कार्यालयीन अधीक्षक संभाजी वाघ यांच्यावर राज्य माहिती आयोगाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने कारवाई केली आहे. आयोगाने संबंधित अधिकाऱ्यावर ५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

अपिलार्थी इकबाल गणी पटेल यांनी माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत नगरपरिषदेकडे अर्ज करून आवश्यक माहिती मागितली होती. मात्र, मागणी केलेली माहिती विहित मुदतीत उपलब्ध करून न मिळाल्याने त्यांनी प्रथम अपील केल्यानंतर राज्य माहिती आयोगाकडे अपील दाखल केले. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्यांकडून आयोगाच्या निर्देशानुसार अपेक्षित माहिती वेळेत सादर करण्यात आली नसल्याचे निदर्शनास आले. माहिती अधिकार अधिनियम २००५ नुसार अर्जदाराने मागितलेली माहिती विहित मुदतीत उपलब्ध करून देणे ही जन माहिती अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. या प्रकरणात त्याचे पालन न झाल्याचे आयोगाच्या आदेशातून स्पष्ट झाले.

प्रकरणाची सुनावणी आणि उपलब्ध कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर राज्य माहिती आयोगाने माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ७(१) तसेच कलम २०(१) अन्वये तत्कालीन जन माहिती अधिकारी तथा कार्यालय अधीक्षक संभाजी वाघ यांच्यावर ₹५,००० इतका दंड ठोठावला आहे.

संबंधित शास्तीची रक्कम वसूल करून शासन जमा करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देशही आयोगाने दिले आहेत. तसेच आदेशाची प्रत संबंधित अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि नगरपरिषद प्रशासनाकडे आवश्यक कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आली आहे.

दरम्यान, नागरिकांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागितलेली माहिती वेळेत उपलब्ध करून देणे आवश्यक असताना त्यात झालेल्या विलंबाची आयोगाने दखल घेतल्याने खुलताबाद नगरपरिषद प्रशासनाच्या माहिती अधिकाराच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आयोगाच्या या निर्णयामुळे भविष्यात माहिती अधिकार अर्जांची वेळेत आणि नियमानुसार दखल घेण्याबाबत प्रशासनावर जबाबदारी अधिक अधोरेखित झाली आहे.

BHARAT 24 TAAS

Comments

सिटीझन रिपोर्टर व्हॉट्सॲप ग्रुप (Join Group)
व्हॉट्सॲप शेअर